ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਸਾਲ 2014 ਬੈਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2014 ਬੈਚ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ