ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕੈਨਸਸ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 38 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਸਐਨਏਪੀ, ਸਨੈਪ, ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ