ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ 77ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਥੀਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਜਿਸ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ