ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ :
ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਨਰੀ ਵੈਂਡਰਲਿੰਡਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਫ਼ ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਟਵਰਪ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
29 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 2018 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ, 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ :
ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
