ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 99 ਰੋਡ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ (ਆਰ.ਓ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਈਸ਼ਾ ਖਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਐਲ.ਸੀ.-43 'ਤੇ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਦੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 99 ਆਰਓਬੀ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 41 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 14 ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਆਰਓਬੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਫਲਾਈਓਵਰ/ਅੰਡਰਪਾਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ