ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ: (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹1,51,282 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹95,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਲਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਆਰਐਸਪੀ ਨੇਤਾ ਏਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ