ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2025' ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 11 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਕੱਲ੍ਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿਖਲਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1987, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1993 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਕੌਂਸਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ