ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਘੜੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ