ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28 ਦਸੰਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ