ਆਈਓਬੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਸਰਕਾਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈਓਬੀ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਓਐਫਐਸ) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ''ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਸਪਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈਓਬੀ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਓਐਫਐਸ) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਸਪਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀਐਸਈ) 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 34.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਓਐਫਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਕ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈਓਬੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਓਐਫਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹1,960 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈਓਬੀ) ਲਈ ਓਐਫਐਸ ਲਈ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹34 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਆਈਓਬੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 38.51 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 19.25 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਓਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ₹36.57 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਐਫਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 150,000 ਸ਼ੇਅਰ (ਲਗਭਗ 0.001 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 94.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਈਓਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ (93.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ (91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (89.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande