ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫ੍ਰਾਮ ਹੋਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਪ-3 ਦੌਰਾਨ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
