ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1938 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਡਿਕੇਟ-ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2021 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੇਡਿਕੇਟ ਅਫੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਏਜੇਐਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
