ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (ਐਮਐਲਐਫਐਫ), ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਲਐਫਐਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਸ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100-150 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤਾਂ 18-34 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਲੇਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਵੀਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ