ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ, ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਪਰੰਤ।


ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਰਭੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 06.12.2025 ਤੋਂ 06.01.2026 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ/ਕਸਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਵਾਕਾਥਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਹਿਸ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ, ਚਾਰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande