ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਨੇੜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੱਤਯਮੇਵ ਜਯਤੇ' ਲਿਖਿਆ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਣਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਧੜੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
