ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2025, ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - ਸੇਬੀ ਐਕਟ, 1992, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1996 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1956 - ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ-ਬੇਸਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ), ਜਿਸਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
