ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਯਾਨੀ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਸਈਅਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਮਨਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਈਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੀਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
