ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮਡੀ) ਆਰ. ਦੁਰਈਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ ਸਬਕੀ ਰੱਖਿਆ (ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਰਈਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਐਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕਾ ਬੀਮਾ, ਸਬਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
19 Dec 2025
