ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਗਰੰਟੀ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸੀਮਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਮੈਨ-ਡੇਅ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ