ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਸਟੇਜਾਂ, ਟੈਂਟ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਸੀ ਕੂਲਰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹3.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ