ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, 2025 (ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਕਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਛੁਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਜੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਆਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੈਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗਤ ਵੰਡ 60:40 ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਲਾਗਤ ਵੰਡ 90:10 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਵੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
