ਕਾਠਮੰਡੂ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 781 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਜਟ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਜਟ ਕੁੱਲ 49 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਟਾਫ, ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਚੋਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੈਂਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ