ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ, ਸਾਲ ਭਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
---------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
