ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਹਰਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
