ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਸੰਘੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਮਜੋਕਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ਮਸਾ ਕਿਆਨੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

9 ਮਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ 'ਤੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਾਲਿਦ ਯੂਸਫ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ-2 ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 1978 ਦੇ ਨਿਯਮ 178 ਅਤੇ 179 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 10-ਏ, 4, 9 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ