ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025' ਅਤੇ 'ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025' ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਪੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੋਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
