ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਵਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2025, ਗੈਰਸੈਂਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
30 Dec 2025
