ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ (ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼) ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2012, 2014 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 80 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਨਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਕੇ. ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੋਮੇਨ—ਲਿਟਰੇਚਰ—ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਕੇ. 20 ਅੰਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ 15 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੌਗਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀਆਂ ਨੂੰ।

ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 150 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 30% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। “ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ