ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ) ਐਕਟ, 2025 ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ `ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ `ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ `ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਵਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਰਵਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ `ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
