ਲਖਨਊ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਲਓਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15.4ਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ