ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ, 1949 ਨੂੰ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ, ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ 1988-89 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ