ਜਲੰਧਰ , 23 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ.ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਭਾਟੀਆ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ - ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ - ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ 30% ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲੈਬ - 5% ਅਤੇ 18% - ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਰਸ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਸਮੇਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲ ਸਲੈਬ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਸਿਰਫ਼ 5% ਅਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12% ਅਤੇ 28% ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ - ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਕਰਿਆਨੇ, ਕੱਪੜੇ, ਆਦਿ - 'ਤੇ ਹੁਣ 5% ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ - ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ, ਏਸੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਸੀ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਆਸਾਨ ਟੈਕਸ - ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੈਕਸ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹40 ਲੱਖ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ₹20 ਲੱਖ) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਹਰਾ GST ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (CGST) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (SGST) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ GST ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੌਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ GST ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, 99% ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ 5% ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ। ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ - ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ - ਘਟੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਅਸ਼ਵਨੀ ਠਾਕੁਰ