ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
27 Sep 2025
