ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 (1) (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ. (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ