ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 69,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਬੀਐਫਏਐਸ) ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2036 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 24,736 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4,001 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ 49 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ 19,989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁੱਲ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸ਼ਿਪ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁੱਲ ਟਨ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ