ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 5,023 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ 5,000 ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (ਸੀਐਸਐਸ) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ 15,034.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10,303.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4,731.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 808 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 123,700 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, 69,352 ਨਵੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ 43,041 ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 22 ਨਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ