ਜੇਆਈਸੀਏ ਜਾਪਾਨ-ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਮਟਾਊਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ
ਟੋਕੀਓ (ਜਾਪਾਨ), 25 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਾਪਾਨ-ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਮਟਾਊਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਆਈਸੀਏ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਚਿਯੋਦਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JICA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।


ਟੋਕੀਓ (ਜਾਪਾਨ), 25 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਾਪਾਨ-ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਮਟਾਊਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਆਈਸੀਏ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਜਾਪਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਦ ਅਸਾਹੀ ਸ਼ਿੰਬੁਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਚਿਬਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਰਾਜ਼ੂ, ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਯਾਮਾਗਾਟਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਈ, ਘਾਨਾ ਦੇ ਨੀਗਾਟਾ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਦੇ ਏਹਿਮ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਰਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਜਾਪਾਨੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਆਈਸੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande