ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੱਸਿਆ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਰੰਗਭੇਦ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਲੇਰ ਨੈਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਲਓ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ