ਕਾਠਮੰਡੂ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਉਬਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਅਰਜੂ ਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏਕਨਾਰਾਇਣ ਅਰਿਆਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਅਤੇ ਦੇਉਬਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ, ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਖਰੇਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
