ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.) ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਐਨਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਕੋਲਸ ਸੈਨਸੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਕੋਲਸ ਸੈਨਸੌਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 20 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਏਲੇਨਾ ਕਗਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕਗਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਐਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਯੂਐਸਡੀਏ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ 6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਪਾਊਂਡਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਸੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੰਡ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕੇਟ ਰਿਸੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਆਮੀਰ ਅਲੀ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਜੌਨ ਸੌਅਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ