ਮੋਹਾਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀਆਰ-6 ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨਜ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰ-6 ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ 74, ਸੈਕਟਰ 92 ਅਤੇ 114-15 ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ ਹੈ। “ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਤੱਕ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ,” ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ – ਪੀਆਰ-6 ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੁਰੰਤ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
