ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਦਿ ਨਿਊਜ਼' ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੂਦੀਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਮੰਦੋਖੈਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਜ਼ਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਸਈਦ ਹਸਨ ਅਜ਼ਹਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਮੀਆਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖਤਰ ਕਿਆਨੀ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਬਰ ਸੱਤਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਸਮਾਨ ਰਿਫਾਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜਾਜ਼ ਇਸਹਾਕ ਖਾਨ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਐਸਐਚਸੀ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਨਫੇਰ ਮੀਨਜ਼ (ਯੂਐਫਐਮ) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਐਲਐਲਬੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਮ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਐਲਬੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ