ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੱਧ” ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 280 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਕਸਰ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਸਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ, ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੱਧ”ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਠੋਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
11 Jan 2026
