ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026/27 ਦਾ ਬਜਟ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2026/27 ਤੋਂ 2031/32 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 60:40 ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ: ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਸਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੌਲਤ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਅੰਕੜਾ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
