ਬੰਗਲੁਰੂ, 13 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਗਾਇਤਰੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਪੀਸੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ' ਦੀ ਪੂਰਵ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਸੀਸੀ) ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 12.16 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6.21 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
