ਏਆਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ : ਓਮ ਬਿਰਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗਲ
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 28ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 53 ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 14 ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੰਸਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande