ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ 28ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 28ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੰਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1969 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੂਸੀਅਨ ਲੈਮੋਰੇਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ-ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੋਰਮ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਥੰਮ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਾਸ਼ਿਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਲਿਪੀਅੰਤਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਧਾਨਕ ਖੋਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ