ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 1966 ਦੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬੀਜ ਅਕਸਰ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 1966 ਦਾ ਬੀਜ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਖੁਦ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਬੀਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੀਜ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿਉਆਰ ਕੋਡ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਜ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਘਟੀਆ ਸੀ, ਉਗਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ