ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਜਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕੋਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 10 ਕਰੋੜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ।

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ (ਪੁਰਾਣਾ) ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਨਵਾਂ) ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ 125 ਦਿਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ 7-14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ), ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 95,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਧਿਆ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਪੁਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਕਹਿਣਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ; ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੁਦ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਖੋਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮਕ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ