
ਪੱਟੀ/ਤਰਨਤਾਰਨ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸੀਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸੇਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 226.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
-------------
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ